Pesa Act Kanoon: राजभवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अध्यक्षता में की गई। बैठक में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा की गई। ग्राम सभाओं को हैन्ड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाए और संभावनाओं का परीक्षण करें।
उन्होंने कहा कि सभी ग्राम सभा पेसा एक्ट (Pesa Act Kanoon) के प्रावधानों का उपयोग करें, इसके लिए प्रयास किए जाएं। साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि समुदाय विकास के पथ पर समान रुप अग्रसर हों। इसके लिए गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन करें। लोगों को पेसा एक्ट (Pesa Act Kanoon) के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर पहल की जाए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह भी शामिल हुई।
योजनाओं का क्रियान्वयन और निरीक्षण जरूरी
राज्यपाल ने कहा विकास की गति को बनाए रखें। इसके लिए निरंतर निरीक्षण और अवलोकन जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन कर निर्माण कार्य की गति को लेकर निरीक्षण करें। आवास की डिजाइनिंग, हवा और रोशनी की व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए जमीनी हकीकत और व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान जरूरी है।
ग्रामसभाओं को दे विशेष बल
राज्यपाल ने आगे कहा कि पेसा एक्ट (Pesa Act Kanoon) के प्रभावी बनाए। पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभाओं में सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जाए और इस पर विशेष बल हो। ग्राम सभाओं को उनके अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। जरूरी है कि ग्रामसभा सशक्तिकरण के कार्य सकारात्मक और योजनाबद्ध तरीके से हो।
जनजातियों का जीवन हो खुशहाल
राज्यपाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए विकास पर चर्चा की। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) अच्छी पहल है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़ी जनजातियों को खुशहाल बनाना है। योजना का सफल प्रयास जरूरी है।
आवास और सड़क पूर्ण करने वाला पहला राज्य
राज्यपाल पटेल (Pesa Act Kanoon) ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश में पहली सड़क और आवास पूर्ण करने प्रदेश एमपी है। विभाग द्वारा निर्देशानुसार पीएम आवास निर्माण की प्रोसेस और निरीक्षण स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार कराएं।
