CM Mohan Yadav Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्यों के सशक्तिकरण में ही राष्ट्र का सशक्तिकरण है। उन्होंने केंद्रीय करों और राजस्व प्राप्तियों में राज्यों (CM Mohan Yadav Meeting) की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य अपनी क्षमता और सीमित संसाधनों से ही अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय अनुदान मिलने से राज्य अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को अल्पकाल में ही प्राप्त कर सकेंगे।
डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत (CM Mohan Yadav Meeting) का निर्माण, विकसित मध्यप्रदेश के बिना नहीं हो सकता। इसलिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत से बढ़ाकर 48 प्रतिशत तक की जाए। इससे राज्य सशक्त होंगे और राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने में सहायक होंगे।
मध्यप्रदेश की बड़ी जरूरतें और लक्ष्य
डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश (CM Mohan Yadav Meeting) एक बड़ा राज्य है, इसलिए इसकी जरूरतें भी बड़ी हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य है। केंद्र और राज्यों के बेहतर तालमेल और आपसी सामंजस्य से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक (CM Mohan Yadav Meeting) को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के समक्ष राज्य के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता का जिक्र किया और वित्त आयोग से प्रदेश की अपेक्षाओं से अवगत कराया।
मध्यप्रदेश की प्रगति और विकास
डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश (CM Mohan Yadav Meeting) देश का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है। प्रदेश कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पर्यटन, नगरीय विकास और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में और अधिक विकास के लिए केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत में मध्यप्रदेश को भी योगदान देना है। हम विकसित मध्यप्रदेश का संकल्प पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमारा बजट करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए है। अगले पांच सालों में हम इस बजट को बढ़ाकर दोगुना कर देंगे।
नदी जोड़ो परियोजनाओं पर प्रगति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वित्त आयोग (CM Mohan Yadav Meeting) को बताया कि मध्यप्रदेश नदियों को जोड़कर जल बंटवारे के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजना में राजस्थान के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के लिए 90 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
इसी तरह केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राष्ट्रीय परियोजनाओं का भूमि-पूजन कर मध्यप्रदेश को गौरव प्रदान किया है। अब महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी परियोजना पर काम किया जा रहा है।
डॉ. यादव ने कहा कि आज से 20 साल पहले तक प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी, आज प्रदेश की 48 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जा चुका है। प्रदेश में नदी जोड़ो के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। किसानों के साथ हमारा आत्मीय संबंध है और खेतों तक पानी पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है।
औद्योगिक विकास और निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 नई औद्योगिक (CM Mohan Yadav Meeting) नीतियों के कारण निवेशक भी जुड़ रहे हैं। आरआईसी और जीआईएस-भोपाल के जरिए प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह निवेशकों का मध्यप्रदेश पर बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।
हम प्रदेश के हर जिला कलेक्ट्रेट में उद्योग प्रकोष्ठ बना रहे हैं, इससे किसी भी निवेशक की जिला स्तर पर कठिनाई हल की जा सकेगी। हम प्रदेश में व्यापार और व्यवसाय को सुगम बना रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग लिया जाएगा।
कृषि और दूध उत्पादन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में हरसंभव (CM Mohan Yadav Meeting) तरीके से दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे। हमारी कोशिश है कि देश का 20 प्रतिशत से अधिक दूध मध्यप्रदेश में उत्पादित हो, इससे हमारे किसान और पशुपालक दोनों समृद्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की ऊर्जा का भरपूर उपयोग भी हम कर रहे हैं। पंचशील सिद्धांतों का पालन करते हुए जन, जल, जंगल, जमीन और जैविक विविधता का संरक्षण हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जंगल बचेंगे, तो जल बचेगा और जल बचेगा, तो जन-जीवन बचेगा।
किसानों को सोलर पंप और बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर (CM Mohan Yadav Meeting) बनाने के लिए अगले तीन सालों में 30 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। इससे हमारे किसान अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को मात्र पांच रुपए में बिजली का स्थाई कनेक्शन देने जा रही है, इससे हमारे किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा।
नवाचार और एयर एम्बुलेंस सेवा
मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग को मध्यप्रदेश (CM Mohan Yadav Meeting) में बीते एक वर्ष में किए गए नवाचारों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है। इससे बीते एक साल में कई गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाकर उनका जीवन बचाया गया।
वित्तीय सहयोग की मांग
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वित्त आयोग (CM Mohan Yadav Meeting) के समक्ष प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग की मांग रखी। उन्होंने राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकताओं को भी पृथक से रेखांकित किया। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग को मेमोरेंडम की प्रति भी सौंपी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और वित्तीय सहयोग की जरूरतों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की भावी योजनाओं की भी जानकारी दी और आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रतीक चिन्ह भेंट किए।
