MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य मध्य प्रदेश (MP Cabinet Meeting) को विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है। नीति के तहत 10 सेक्टर-विशिष्ट नीतियों को स्वीकृति दी गई, जिनमें कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, ईवी निर्माण, और नवकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस नीति के माध्यम से राज्य की जीडीपी को 2030 तक 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
नीति के प्रमुख लक्ष्य
- रोजगार सृजन: अगले पांच वर्षों में 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करना।
- निवेशकों को सुविधा: निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना और सरल व्यापार प्रक्रिया प्रदान करना।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: पर्यावरणीय रूप से स्थायी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
- प्रशिक्षित कार्यबल: उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना।
सेक्टर-विशिष्ट नीतियों के प्रमुख प्रावधान
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण: 75 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाइयों (MP Cabinet Meeting) को कस्टमाइज्ड पैकेज की सुविधा।
- टेक्सटाइल: मशीनरी पर 5% ब्याज अनुदान और अपेरल प्रशिक्षण संस्थानों को 50 लाख रुपये तक की सहायता।
- ईवी निर्माण: बैटरी परीक्षण सुविधाओं को प्रोत्साहन और गुणवत्ता प्रमाणन पर 50% प्रतिपूर्ति।
- फार्मास्यूटिकल्स: गुणवत्ता प्रमाणन पर 1 करोड़ रुपये तक की सहायता और परीक्षण सुविधाओं के लिए पूंजी अनुदान।
मध्य प्रदेश निर्यात नीति-2025
इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा (MP Cabinet Meeting) देना है। नीति के तहत निर्यातकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए निर्यात भाड़ा सहायता, निर्यात बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति, और निर्यात अधोसंरचना के विकास के लिए अनुदान जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, निर्यातोन्मुखी इकाइयों को उनके निर्यात मूल्य को बढ़ाने में मदद की जाएगी।
मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025
इस नीति का उद्देश्य प्रदेश (MP Cabinet Meeting) में लॉजिस्टिक अवसंरचना का विकास करना है। नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउसिंग गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन और स्टाम्प शुल्क में छूट जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।
फिल्म पर्यटन नीति 2025
मध्य प्रदेश को फिल्म पर्यटन (MP Cabinet Meeting) के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने के उद्देश्य से इस नीति को मंजूरी दी गई। नीति के तहत फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान, स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन, और महिला केंद्रित फिल्मों के लिए अतिरिक्त सहायता जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, नए सिनेमाघरों के निर्माण और मौजूदा सिनेमाघरों के उन्नयन के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा।
पर्यटन नीति 2025
इस नीति का उद्देश्य मध्य प्रदेश (MP Cabinet Meeting) को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। नीति के तहत गोल्फ टूरिज्म, क्रूज, हेरिटेज होटल, और रोप-वे जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन और पूंजी अनुदान जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
शिवपुरी में विमान संचालन
शिवपुरी में ATR-72 विमानों के संचालन (MP Cabinet Meeting) के लिए 292 एकड़ भूमि की स्वीकृति दी गई है। यह कदम पर्यटकों के लिए आवागमन को सुगम बनाने और क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
पम्प हाइड्रो स्टोरेज परियोजना
मध्य प्रदेश में पम्प हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं (MP Cabinet Meeting) के क्रियान्वयन के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना सौर और पवन ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा संचयन को बढ़ावा देगी।
