mp teacher recruitment 2026: भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने सांदीपनि विद्यालयों के नए भवन बनाने और सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी तेज करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में सांदीपनि स्कूलों के 400 नए भवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के पात्र कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश प्रदान किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया।
954 कर्मचारियों को मिली अनुकंपा नियुक्ति
कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के कुल 954 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 11 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पाने वालों में 661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु होने से उसके परिवार को भावनात्मक दुख के साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों को सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े शेष 300 प्रकरणों का निराकरण भी इसी वर्ष करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अन्य विभागों को भी लंबित मामलों के निपटारे के लिए इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।
प्रदेश में बनेंगे सांदीपनि स्कूलों के 400 नए भवन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 369 सांदीपनि विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार ने 400 नए विद्यालय भवनों के निर्माण की योजना बनाई है।
इस योजना के तहत 200 भवन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि 200 भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी जनजातीय कार्य विभाग को दी जाएगी। इन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधुनिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार अब तक 85 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा चुकी है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के 15 हजार पद भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति से रिक्त हुए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
सरकार की ओर से कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए हर साल विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें आयोजित करने की बात भी कही गई।
हालांकि, 20 हजार पदों पर होने वाली भर्ती के लिए पदवार रिक्तियों, आवेदन की तारीख, पात्रता और चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण अलग से जारी होने पर ही स्पष्ट होगा।
स्कूल शिक्षा का बजट बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2002-03 में विभाग का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ने से विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिली है। सरकार का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है।
विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी जैसी सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को अब तक 1 लाख 35 हजार से अधिक लैपटॉप वितरित किए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी देने की योजना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के बाद विद्यार्थियों को नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति को बताया महत्वपूर्ण पहल
स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति को दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत देने वाला कदम बताया।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पिछले तीन महीनों में 1,500 से अधिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव संजय गोयल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
